मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध–विच्छेद गर्ने !

काठमाडौं, ८ फागुन । स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा लम्बिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा रोकिएको छ । अब स्थानीय तहको संख्याको टुंगो लगाउने र अझै एकपटक मधेसी मोर्चासहित सत्तारुढ दलबीच छलफल गरेर मात्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

‘निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको संख्या टुंगो लगाउने, कांग्रेस, मधेसी मोर्चासँग फेरि एकपटक छलफल गरेपछि एक–दुई दिनमै निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार मधेसी मोर्चासँग सहमति प्रयास गरेका थिए । तर, मोर्चा नेताहरूले संविधान संशोधनको अडान लिँदै सहमति गर्न नचाहेपछि मिति घोषणामा प्रधानमन्त्री केही दिन अझै कुर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।

फागुन पहिलो सातासम्म स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्न सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगायतवाट दबाब बढिरहेको थियो । निर्वाचन आयोगले ८ फागुनसम्म निर्वाचन मिति घोषणा गरे जेठमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै आफनो तर्फवाट कार्यतालिका समेत प्रधानमन्त्रीलाई वुझााएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकिरहेका छैनन ।

 यसकारण लम्बियो

१. पहिले संशोधनको अडानमा मोर्चा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सत्तारुढ दलले शनिबार बिहान गरेको छलफलमा मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा भए तत्कालै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । ‘मधेसी मोर्चा शनिबारको बैठकमा सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएर आएको देखिएन,’ माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता भुसालले भनिन्, ‘त्यसैले मधेसवादी, कांग्रेस र निर्वाचन आयोगसँग अझै एकपटक छलफल गरेर जाने कुरा भएको छ ।’

२. स्थानीय तहको संख्या नतोकिनु

मिति घोषणा गरे पनि निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको संख्यासहितको प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ । आइतबार नै मिति घोषणाको तयारी गरेको सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदनको टुंगो लगाएको छैन । प्रतिवेदनमाथि मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि रहेकाले
परिमार्जनको तयारीमा सरकार छ । प्रतिवेदन नहुँदासम्म आयोगले मतदाता नामावलीलाई अन्तिम टुंगो लगाउने र मतदान केन्द्र तोक्ने काम गर्न सक्दैन ।dainiknepal